छत्रपती संभाजीनगर (निळे प्रतिक न्यूस नेटवर्क):शहरातील अनधिकृत मालमत्तांना अधिकृत करण्यासाठी महापालिकेने दिलेल्या ५०% सवलतीच्या योजनेची मुदत आता ३० एप्रिल २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यापूर्वी ही मुदत ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत होती.
महापालिकेच्या या निर्णयामुळे शहरातील ७२ हजार मालमत्ताधारकांना फायदा होणार आहे. नवीन विकास आराखड्यानुसार ग्रीन झोनमधील वसाहतींना यलो झोनमध्ये वर्ग करण्यात आल्याने अनेक अनधिकृत मालमत्ता अधिकृत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे महापालिकेला तब्बल ७०० कोटींचा महसूल मिळण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
राज्य शासनाने ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांना नियमित करण्यासाठी शुल्क आकारण्याची तरतूद केली आहे. महापालिकेने या प्रक्रियेस गती देण्यासाठी रेडीरेकनर दराच्या ५०% शुल्कावर सवलत दिली आहे. आतापर्यंत महापालिकेला या माध्यमातून ३४ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे.
शहराचा विकास आराखडा गेल्या ३३ वर्षांपासून मंजूर झालेला नसल्यामुळे शहरालगत दीडशेपेक्षा अधिक अनधिकृत वसाहती विकसित झाल्या आहेत. आता नवीन विकास आराखड्याला शासनाची मंजुरी मिळण्याच्या प्रतीक्षेत असून, त्यानुसार अनेक वसाहतींना नियमित करण्याचा मार्ग उपलब्ध झाला आहे.
महापालिकेच्या या मोठ्या निर्णयामुळे अनधिकृत मालमत्ताधारकांना दिलासा मिळणार असून, शहराच्या विकासाला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
