छत्रपती संभाजीनगर पश्चिम मतदारसंघात निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर चांगलाच वाद उफाळला आहे. ठाकरे गटाचे नेते आमदार अंबादास दानवे यांनी शिंदे गटावर गंभीर आरोप केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्यांनी काही दलालांमार्फत मुस्लिम मतदारांचे आधार कार्ड आणि मतदान ओळखपत्र जमा करून घेतले आहेत. एवढेच नव्हे, तर मतदारांच्या बोटाला शाई लावून त्यांना मतदान न करण्याच्या मोबदल्यात पैसे देण्याचे काम सुरू आहे.
निवडणूक आयोग आणि पोलीसांवर सवाल
दानवे यांनी हा गंभीर मुद्दा उपस्थित करत निवडणूक आयोग आणि पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. “मतदानासाठी वापरली जाणारी शाई बाहेर आली कशी? पोलीस आणि निवडणूक आयोग अशा प्रकारांवर आक्रमक कारवाई का करत नाहीत?” असा सवाल त्यांनी केला आहे.
पुराव्यासह आरोप
दानवे यांनी आपल्या आरोपांची पुष्टी करण्यासाठी एक व्हिडिओ ‘एक्स’ या सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये काही व्यक्ती मतदारांना पैसे देताना दिसत आहेत. “विद्यमान आमदाराच्या कार्यकर्त्यांकडून देवळाई तांडामध्ये हा प्रकार सुरू आहे. आता यापेक्षा जास्त पुरावा निवडणूक आयोगाला काय हवा?” असा थेट सवाल दानवे यांनी उपस्थित केला आहे.
संजय शिरसाटांचा प्रतिवाद
दुसरीकडे, शिंदे गटाचे उमेदवार आमदार संजय शिरसाट यांनी या सर्व आरोपांना खोडून काढले आहे. “हे सर्व आरोप म्हणजे अफवा पसरवण्याचा कट आहे. विरोधकांना आपला पराभव दिसू लागल्याने असे प्रकार घडवले जात आहेत,” असे शिरसाट यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
कालीचरण महाराज आणि मनोज जरांगे भेटीचा मुद्दा
यानंतर आणखी एका वादाला तोंड फुटले आहे. कालीचरण महाराज यांनी छत्रपती संभाजीनगर पश्चिमेतील सभेत काही वादग्रस्त वक्तव्ये केली होती. या पार्श्वभूमीवर शिरसाट यांनी मनोज जरांगे यांची भेट घेतली आणि कालीचरण महाराजांशी आपला काहीही संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले. “माझ्या मतदारसंघात सभा झाली, पण त्यांच्याशी माझा कोणताही संबंध नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
कालीचरण महाराजांचे वादग्रस्त विधान
कालीचरण महाराजांनी आपल्या भाषणात हिंदू-हिंदूंमध्ये फूट पाडणाऱ्या चळवळीवर टीका करत मुस्लिमधार्जिणे उमेदवार निवडले जात असल्याचा आरोप केला. “धर्मासाठी मतदान करा. लव्ह जिहाद टाळण्यासाठी सावध राहा,” असे वादग्रस्त वक्तव्य त्यांनी केले.
निवडणुकीच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह
छत्रपती संभाजीनगर पश्चिमेत सध्या या आरोप-प्रत्यारोपांमुळे वातावरण तापले आहे. निवडणूक आयोगाने यावर काय कारवाई करणार आणि मतदान प्रक्रियेत पारदर्शकता कशी ठेवणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
