प्रतिनिधी (मुंबई) मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवायचा असेल तर आता एकच अंतिम घटनात्मक व फक्त कायदेशीर विचार करावा लागणार असुन सर्व राजकीय पक्षाच्या भूमिका अगदी स्पष्ट झाली आहे.काँग्रेस- राष्ट्रवादी सरकार कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता काँग्रेस,राष्ट्रवादी,शिवसेना सरकार कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता भाजप,शिवसेना शिंदे गट, राष्ट्रवादी अजितदादा गट,कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता सर्वच पक्षाची एकच भूमिका कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देणार,मग आता कायदेशीर व घटनात्मक टिकणारे आरक्षण कसे मिळणार ? हा प्रश्न समाज मनास भेडसावतो आणि म्हणूनच हा कायदेशीर प्रश्न असुन मराठा आरक्षणाचा प्रश्न घटनात्मक आहे तो सोडवायचा अधिकार फक्त केंद्र शासनास आहे आणि यासाठी आवश्यक तरतुदी विवीध न्याय निवाडे, कायदेशीर व घटनात्मक तरतुदी काय आहेत? असा सवाल समाज मनातुन निर्माण झाला असुन याचे अत्यंत अभ्यासु पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन पी पी टी अभ्यासका कडे तयार आहे त्याचा मराठा समाजा च्या अंतीम फायद्या साठी व्हावा असे आवाहन रामचंद्र शेडगे, मुंबई,सुनील दळवी पुणे,सुभाष देसाई कोल्हापूर, कृष्ण नलावडे, मान सातारा, दत्ता शेळके,व्यासदेव पवार, प्रकाश भाऊ जगताप फलटण,श्रीपाद सपकाळ सातारा,नाना भिंताडे, पोपट भिलारे, संदीप एजरे,कृष्णा नलवडे, संतोष चव्हाण पुणे, कैलासराव पाटील कोल्हापूर, मधुकर कोडक मुंबई,राजेश देशमुख नाशिक, किशोर ढमाल बीड, प्रकाश शेळके, जगन्नाथ उदुगडे, वैभव बागल पाटील, सांगली,कविता फडतरे सातारा, अर्जुन पिसाळ खटाव सातारा, संभाजी जाधव नांदेड, प्रदीप कोरडे पुणे हवेली, प्रकाश तरटे सांगली,संतोष मोहिते कडेगाव, राजसस्ते सांगली, अक्षय घाडगे सांगली, प्रथमेश पवार सातारा, योगेश बहादुरे,परमेश्वर माने, डॉ. किरण काळे यांनी केले आहे.
हाच एकमेव पर्याय आहे हे लक्षात घेतल्या शिवाय न्याय मिळणार नाही तो मराठा समाजाच्या अंतीम हितासाठी महत्त्व पूर्ण ठरणार आहे. ओबीसी समाज संघटना नेत्यांनी संघटीतहोऊन पहिला मोर्चा नागपूरला काढला तेव्हा स्वतः फडणवीस त्या मोर्चा मध्ये गेले आणि मोर्चाला पाठिंबा दिला तेंव्हा बोलतांना उपस्थितां पुढील भाषणात सांगितले की,ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू दिला जाणार नाही. इतर सर्वच पक्षाने तीच भूमिका घेतली आणि सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये सुद्धा एकच भूमिका घेण्यात आली की,कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण दिलं जाईल आता तर एकही राजकीय पक्ष एकही लोक प्रतिनिधी ५०% च्या आतून ओबीसी मागणीसाठी तयार नाही. महाराष्ट्रात ५०% मर्यादा संपलेली आहे. ५०% च्या आत दिलेले आरक्षण “आव्हानीत ” करता येत नाही म्हणून ५०%आतील आरक्षण मागणी असावी परंतु तोच कायदेशीर प्रश्न पुढे येतो की ५० %च्या आतील आरक्षण हे मर्यादा संपलेली असताना दिले तर मर्यादाओलांडल्याचे सिद्ध होते.आणि मग हायकोर्ट-सुप्रीम कोर्ट वाऱ्या सुरू होतात.
मग सांगा आता पुढे काय?
आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याचे लोक सभेत बील प्रलंबीत आहे ते मंजुर करण्याची गरज आहे आणि त्या साठी दोन तृतीयांश बहुमत असल्या शिवाय हे प्रलंबीत बील मंजुर होणारं नाही म्हणूनच सर्वच राजकीय पक्षांची मदत २/३ बहुमताने बील मंजुर करण्या साठी लागणार आहे त्या शिवाय कायदा कसा बनणार ? बील कसे मंजुर होणार ? या पुर्वी अनेक यात्रा,एल्गार- मंथन – गोलमेज- विचार विनिमय परिषदा संपन्न झाल्या असुन सोबतच महा विराट सभा, आणि मोर्चा यांच्या माध्यमातून दबावतंत्र वापरून झाले तरी सुद्धा सरकारने आणि इतर सर्व पक्षांनी आपली भूमिका बदललेली नाही आणि अती महत्वाचे म्हणजे घटना दुरुस्तीचा अधीकार मुळात राज्य सरकारला नाही तो फक्त केंद्र शासनास आहे.त्या पेक्षा महत्वूर्ण बाब म्हणजे “क्युरेटिव्ह पीटीशन ” सर्वोच्च न्यायालयात न्याय मिळण्या च्या साठी असुन ते न्याय प्रविष्ट असल्यामुळे सरकारला कायद्याच्या चौकटीत राहून टिकणार आरक्षण दिल्याशिवाय पर्याय नाही आणि ते म्हणजे घटना दुरूस्ती होय.
आता टिकणारे आरक्षण म्हणजे काय ?
सन १९९४ साली सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा सहानी न्याय निवाड्यात अंतीम निकाल देताना नमुद केले की एकुण आरक्षण ५० % मर्यादेत असावे आणि अपवादात्मक परिस्थिती ओढावली तरच ही ५०% मर्यादा ओलांडता येईल हे आरक्षण कोर्टात टिकवायचे असेल आणि न्याय द्यायचा असेल तर केंद्र सरकारला आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी लागेल. लोकसभेच्या निवडणुका अशाच निघून गेल्या आणि विधान सभा निवडणुका सुद्धा संपतील राज्य सभेच्या निवडणुका ही पूर्ण होतील, मराठा समाजाकडून उमेदवार उभे न केल्यामुळे पर्याय नाही.केंद्रात आणि राज्यात दोन्ही ठिकाणी भाजपाचे सरकार बहुमतात आहे.या बिलाच्या मंजुरी साठी आवश्यक तरतुदी विवीध न्याय निवाडे, कायदेशीर व घटनात्मक तरतुदी काय आहेत? याचे अत्यंत अभ्यासु पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन (पी पी टी) समाज भुषण जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांचे कडे तयार आहे आणि फक्त तोच एकमेव पर्याय आहे हे लक्षात घेतल्या शिवाय न्याय मिळणार नाही हे संपुर्ण महाराष्ट्रात स्पष्ट झालेले आहे हे विशेष असल्याची बाब उपरोक्त मान्यवरांनी नमुद केली आहे.
राजेंद्र दाते पाटील
मराठा आरक्षण अभ्यासक,
छत्रपती संभाजीनगर
